पटियाला की सूची में नौ खाली कॉलम: भारतीय मुक्केबाज़ी का असली सवाल पंच नहीं, पेरोल है

उन्नीस जनवरी की सुबह पटियाला के साई निस परिसर में दीवार पर जो सूची चस्पा हुई, उसमें सैंतालीस नाम थे। नाम, वज़न श्रेणी, राज्य, और सबसे आखिरी कॉलम — नियोक्ता। उन सैंतालीस में से नौ के आगे वह कॉलम खाली था। मैं 2026 से हर कैंप सूची में सबसे पहले यही कॉलम देखता हूँ; पंच, फॉर्म और फुटवर्क बाद में। क्योंकि एक मुक्केबाज़ के जीवन का असली प्रश्न यह नहीं होता कि वह कितनी तेज़ है, बल्कि यह होता कि अगले महीने उसका किराया, उसका खाना और उसकी फिज़ियो कौन दे रहा है।

उसी सूची में चौथे नंबर पर हिसार की एक बाईस साल की 54 किलो मुक्केबाज़ का नाम था। उसकी रेलवे में आउट-ऑफ-टर्न नियुक्ति की फ़ाइल तीन महीने से लंबित है, और तब तक वह कैंप में हॉस्टल बेड पर, दूसरे राज्य की सीनियर खिलाड़ी के साथ एक ही अलमारी साझा कर रही है। सूची में एक और नाम था — भिवानी का एक 57 किलो का लड़का, जिसने दिसंबर में रेलवे ट्रायल जीता था, लेकिन जिसकी नियुक्ति पत्र अभी नहीं आया। वह कैंप में है, पर सूची में उसके आगे कुछ नहीं लिखा। काग़ज़ पर यह प्रशासनिक विवरण है। ज़मीन पर यह अंतर है कि वह अगले छह महीने तक 57 किलो में रह पाएगा या 60 में चला जाएगा, जहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है।

यह कहानी इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय मुक्केबाज़ी इस वक़्त अपने इतिहास के सबसे बड़े संस्थागत बदलाव के बीच से गुज़र रही है। मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को प्रोविज़नल मान्यता दी और लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी को बरकरार रखा। यानी वह अनिश्चितता ख़त्म हुई जिसमें तीन साल तक कोच यह नहीं बता सकते थे कि अगला ओलंपिक है भी या नहीं। लेकिन मान्यता मिलना और रास्ता बन जाना एक ही बात नहीं है। वर्ल्ड बॉक्सिंग ने पुरुष और महिला वर्गों की संख्या बराबर करने का इरादा जताया है, और जब भी श्रेणियाँ दोबारा बनती हैं, तब हर सूची में कुछ नाम बेघर होते हैं — कुछ ऐसे जिनका वज़न नई सीमा से दो किलो ऊपर बैठ जाता है, और कुछ ऐसे जिनका दो किलो नीचे। 2026 में निकहत ज़रीन ने इस्तांबुल में 52 किलो का विश्व ख़िताब जीता था, और उसी साल यह स्पष्ट हो गया कि पेरिस के कार्यक्रम में 52 किलो नहीं है। एक विश्व चैंपियन को अगले दो साल दो किलो घटाने में लग गए। यह प्रशासनिक सूचना नहीं, करियर की घटना है।

लॉस एंजिल्स की क्वालिफिकेशन आर्किटेक्चर अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। यही असली समस्या है। मुझे अपने बत्तीस साल के अनुभव में यह बार-बार दिखा है कि भारतीय मुक्केबाज़ी उस समय सबसे ज़्यादा नुक़सान उठाती है जब कैलेंडर खाली हो और नियम साफ़ न हों — नाकामी के समय नहीं, प्रतीक्षा के समय। क्योंकि जब तक अगली क्वालिफिकेशन की तारीख़ें तय नहीं होतीं, राज्य संघ अपनी प्रतियोगिताएँ नहीं बना सकते, रेलवे और सर्विसेज़ अपने चैंपियनशिप कैलेंडर को आगे नहीं बढ़ा सकते, और खिलाड़ी के पास यह तय करने का आधार नहीं होता कि उसे इस साल किस वज़न में रहना है। पटियाला कैंप चलता रहता है, पर कैंप का काम प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है, और अगर प्रतियोगिता की तारीख़ नहीं है तो कैंप धीरे-धीरे एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ लोग फ़ॉर्म बनाए रखने के लिए मुक्का मारते हैं।

भारतीय मुक्केबाज़ी का असली संघीय ढाँचा कोई लेटरहेड नहीं, एक पेरोल है। रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस की भर्ती प्रक्रिया वह मशीनरी है जो चैंपियन बनाती है — एक सरकारी नौकरी, एक हॉस्टल बेड, एक रेजिमेंटल चैंपियनशिप। मैंने 2026 की जुलाई में दिल्ली में सुपर बॉक्सिंग लीग का लॉन्च कवर किया था, जहाँ फ़्रैंचाइज़ी मालिकों के बगल में अमीर ख़ान मुस्कुरा रहे थे और बीएफ़आई का वह पत्र किसी के इनबॉक्स में पढ़ा नहीं गया था जिसमें पंजीकृत शौकिया मुक्केबाज़ों को लीग से रोका गया था। तीन हफ़्ते बाद मैंने पटियाला कैंप में सोलह दिन बिताए और चालीस से ज़्यादा कैंपरों में से यह दर्ज किया कि किसको रेलवे से वेतन मिलता है, किसको सर्विसेज़ से, और किसको किसी राज्य पुलिस से। उस साल मैंने जो चार हज़ार शब्द लिखे, वे उनके मुक्कों पर नहीं, उनके नियोक्ताओं पर थे। आज भी हर चयन परीक्षण में मेरा पहला सवाल वही होता है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि नौकरी और प्रदर्शन का रिश्ता उल्टा भी चलता है। जिस मुक्केबाज़ के पास रेलवे की नौकरी है, उसके पास छह महीने की मेडिकल छुट्टी और एक रिहायशी क्वार्टर है, यानी वज़न घटाने का जोखिम उठाने की गुंजाइश है। जिसके पास नौकरी नहीं है, वह हर महीने यह हिसाब लगाता है कि कैंप में रहना उसके परिवार के लिए कितना महंगा है, और वह 57 किलो से 60 किलो में चला जाता है — न कि इसलिए कि उसका शरीर बदल रहा है, बल्कि इसलिए कि 60 में उसके राज्य की प्रतियोगिता में जगह खाली है और वहाँ जीतने पर पुलिस भर्ती का रास्ता खुलता है। मैंने पिछले कई वर्षों में दर्जनों ऐसे करियर देखे हैं जो एक श्रेणी से दूसरी में इस तरह फिसले, और किसी भी रिकॉर्ड में यह नहीं लिखा गया कि यह चोट नहीं, अर्थशास्त्र था।

वज़न श्रेणी का पुनर्निर्धारण इसलिए भी गंभीर है कि भारत में महिलाओं की पाइपलाइन अब पुरुषों से ज़्यादा जीवित है, और वह पाइपलाइन बहुत पतले हिस्सों से गुज़रती है। 2026 के अगस्त में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बाद मैंने निज़ामाबाद में चार दिन बिताए थे और एक स्थानीय क्लब के बाहर लड़कियों की क़तार गिनी थी, साथ ही वे साठ-सत्तर अभिभावक भी जो उन्हें लेकर आए थे। वहाँ जो संख्या दिखी, वह किसी पदक से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी — क्योंकि वह बताती है कि अगले दो ओलंपिक चक्रों में कहाँ से खिलाड़ी आएँगे। मणिपुर और हरियाणा के क्लबों में भी यही हुआ। लेकिन यह पूरा ढाँचा उसी पेरोल पर टिका है: लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी की संख्या कम है, और जब श्रेणियाँ बदलती हैं तो सबसे पहले वही मुक्केबाज़ फँसती हैं जिनके पास कटौती के लिए पोषण और निगरानी का बजट नहीं होता।

श्रेणी बदलना भारत में एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, एक करियर-घटना है, और इसे उसी तरह दर्ज होना चाहिए जैसे चोट दर्ज होती है। 2026 के मार्च में अम्मान में एशिया/ओशिनिया क्वालिफ़ायर में भारत ने नौ कोटा हासिल किए थे — मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहैन, पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, विकास कृष्ण, आशीष कुमार और सतीश कुमार। उसके दस दिन बाद पटियाला कैंप बंद हुआ और खेल स्थगित हो गए। उस दौर में मैंने ग्यारह मुक्केबाज़ों से रात-रात भर फ़ोन पर बात की और उनके शब्द ज्यों के त्यों छापे। उस अनुभव ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो आज भी लागू है: खिलाड़ी की सबसे बड़ी शिकायत प्रतिदान नहीं, अनिश्चितता होती है। मेडिकल जाँच में देरी, चयन परीक्षण की तारीख़ का बदलना, श्रेणी की घोषणा का लंबित रहना — ये तीनों मिलकर वही असर करते हैं जो एक लंबी चोट करती है, और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

घरेलू सीज़न इसी अनिश्चितता की सबसे बड़ी क़ीमत चुका रहा है। सर्विसेज़ चैंपियनशिप, रेलवे चैंपियनशिप, राज्य सीनियर प्रतियोगिताएँ — ये वे मंच हैं जहाँ एक बाईस साल का मुक्केबाज़ पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के रेफ़री के सामने खड़ा होता है। इनका न टेलीविज़न है, न रैंकिंग में कोई वज़न, और इसलिए इनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती। मैंने अपने करियर की शुरुआत इन्हीं प्रतियोगिताओं से फ़ाइल भेजकर की थी, जब मेट्रो शहरों में मुक्केबाज़ी का कोई डेस्क नहीं था। आज स्थिति यह है कि किसी ओलंपिक वर्ष में मुक्केबाज़ी पर दस गुना ज़्यादा लिखा जाता है और किसी ग़ैर-ओलंपिक वर्ष में उतना ही कम — जबकि खिलाड़ी उन्हीं शांत महीनों में बनते हैं।

अब वह हिस्सा, जहाँ आम राय ग़लत दिशा में देख रही है। पेरिस 2026 में भारत ने छह मुक्केबाज़ भेजे और एक भी पदक नहीं जीता। इस पर जो कहानी बनी, वह परिचित थी: प्रतिभा की कमी, विदेशी कोच की विफलता, फ़ेडरेशन की लापरवाही। मैंने वह शोर सुना जबकि मैं उस दौर में कैलेंडर गिन रहा था। टोक्यो 2026 में लवलीना बोरगोहैन का कांस्य पदक आया था, और उसके बाद के तीन वर्षों में भारतीय मुक्केबाज़ों के अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबलों की संख्या तेज़ी से गिरी — क्योंकि आईबीए और वर्ल्ड बॉक्सिंग के बीच का विवाद प्रतियोगिताओं के कैलेंडर को ही खा गया। जिस खिलाड़ी ने दो साल में चार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हों, उससे ओलंपिक के तीसरे राउंड में प्रदर्शन की उम्मीद करना ट्रेनिंग का नहीं, कैलेंडर का सवाल है। पेरिस का शून्य प्रतिभा का पतन नहीं था; वह एक ट्रांज़िशन की विफलता थी, और ट्रांज़िशन की विफलता की जाँच उसी तरह होनी चाहिए जैसे किसी बीमारी की होती है — किस पर लांछन लगे, यह नहीं, बल्कि कहाँ देरी हुई, यह।

दूसरी आम ग़लती यह मानना है कि इस अंतराल को किसी बाहरी मॉडल से भरा जा सकता है। सुपर बॉक्सिंग लीग ने 2026 में यही कोशिश की थी और उसे पता चला कि जिन शौकिया मुक्केबाज़ों को वह किराये पर लेना चाहती थी, वे उसके पास नहीं थे। लीग अपनी लय बनाने में नाकाम रही क्योंकि उसने किसी और की लय उधार लेने की कोशिश की। यही बात उन क्षेत्रीय बेल्टों पर लागू होती है जिन्हें विश्व ख़िताब बताकर बेचा जाता है। भारत में पेशेवर मुक्केबाज़ी का कोई पृष्ठभूमि-तंत्र नहीं है — न प्रोमोटर का बाज़ार, न मैनेजर की परंपरा, न मुक्केबाज़ के लिए वकील। जो चीज़ आयात नहीं हो सकती, वह है एक पूरा वर्ष भर चलने वाला घरेलू कैलेंडर, और जो चीज़ आयात की जा रही है, वह है शब्दावली। मैंने पिछले दशक में जितनी भी 'लीग क्रांति' देखी है, उनमें से कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई जो सबसे बुनियादी है: अगली बार रेलवे की भर्ती परीक्षा कब है?

इसलिए अगली नज़र उस सूची पर रखिए, पदक तालिका पर नहीं। मार्च में जब अगली कैंप सूची चस्पा हो, तो सैंतालीस की जगह अड़तालीस नाम गिनिए, और उससे ज़्यादा यह गिनिए कि नियोक्ता वाला कॉलम कितने नामों के आगे भरा है। अगर वह संख्या नौ से घटकर तीन हो जाती है, तो समझिए कि संस्थाएँ हिल रही हैं। अगर वह वही रहती है, तो सारी बहसें — कोच की, शिविर की, क्वालिफिकेशन की — उस एक खाली कॉलम के नीचे दबी रह जाएँगी। सवाल यह नहीं कि भारत के पास लॉस एंजिल्स के लिए मुक्केबाज़ हैं या नहीं। सवाल यह है कि उन मुक्केबाज़ों के पास अगले दो साल का खर्चा किसके हिसाब से चलेगा।